नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्यन्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६०(५) मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एंव कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिति २०७४ चैत्र ८ गते बाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भए देखि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई कार्य संचालन भईरहेको छ ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई ब्यबहारमा कार्यान्वयन गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी गरियो । उक्त ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा १६० मा उल्लखित काम, कर्तव्य, अधिकारको अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्वन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्वन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट वहस पैरवी गर्ने र प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यालय वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय दिने मुख्य कर्तव्य तोकिदिएको छ । त्यस्तै ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका अन्य काम कर्तव्यहरु देहाय बमोजिम छन् ।
१. प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तथा आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।
२. प्रदेशको कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भैरहेको कानून संशोधन गर्नु परेमा त्यसको कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
३. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी लिखतमा स्तर कायम गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने ।
४. प्रदेशभित्र रहेका हिरासत थुनुवा कक्ष तथा कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने ।
५. प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले प्रतिनिधित्व गर्न वा आफ्नो कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई खटाउन सक्नेछ ।
६. कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कानून बमोजिम कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
७. प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा कामकारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हित प्रतिकूल भएको वा संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन भएको छ भन्ने मुख्य न्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा कामकारबाही विरुद्ध उजूर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैंले वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त गर्नसक्नेछ ।
८. मुख्यन्यायाधिवक्तालाई सम्वन्धित प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार रहेका विषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यायिक निकाय, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
९. मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो सभा वा समितिको बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्वन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ।
१०. मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारको हक हित सरोकारको विषयमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस, पैरवी वा प्रतिरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा आवश्यकता अनुसार कुनै कानून व्यवसायी वा सरकारी वकिललाई तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।